प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको पहिलो अन्तर्वार्ता : बुढीगण्डकी चीनलाई नै दिने संकेत

अन्तरवार्ता विचार

देवासिस रोय चौधरी

नेपालका नवनिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ नेतृत्व बन्ने भनिएको २.५ अर्ब अमेरीकी डलरको जलविद्युत परियोजना पुनः सुचारु गर्ने बताएका छन् । अघिल्लो ‘भारतमैत्री’ सरकारले यो परियोजना रद्द गरेको थियो । उनले चीनसँग सम्पर्क बढाउने संरचना निर्माण गरेर भारतमाथि रहेको निर्भरता कम गर्न चाहेको पनि बताए ।

उनले भारतसँगको सम्बन्ध ‘समय–सान्दर्भिक’ रुपमा परिमार्जन गर्न पनि चाहेको बताए । यसका लागि उनले भारत–नेपालबीच रहेका असमान सम्झौताहरु पुनर्विचार गर्न चाहेको जनाएका छन् । यसमा भारतीय सेनामा ठूलो संङ्ख्यामा सेवारत नेपालीहरुबारे रहेको सम्झौता पनि रहेको छ ।

“प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीबाट आएका राजनीतिक आग्रह र दबाब सो परियोजना रद्द हुनुको प्रमुख कारण हुन सक्छ । तर, जलविद्युत मेरो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । र, जुनसुकै अवस्थामा बुढी गण्डकी परियोजना पुनजाग्रित गरिनेछ ।” नेकपा(एमाले)का नेता खड्ग प्रसाद ओलीले कार्यकाल समालेपछि ‘दिस विइक इन एशिया’लाई दिएको पहिलो एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्तामा भने ।

बुढी गण्डकी नदी मध्य–पश्चिम नेपालमा रहेको छ । तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले चीनको गेजुवा समूहलाई सो नदीमा बाँध निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा यो तातो बहसको विषय बनेको थियो । यो योजना अघिल्लो महिना नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको बेल्ट र रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत थियो ।

दाहालपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले यो परियोजनालाई रद्द गराइदिए । यो कदम भारतको दबाबमा गरिएको मानिन्छ । भारत आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानिआएको नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थीतिले चिन्तित देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको बाम गठबन्धन हालै सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनमा शक्तिमा आएको छ । यो निर्वाचन नेपालले नयाँ संविधान पारित गरेपछिको पहिलो हो । नयाँ संविधानले यो हिमाली देशलाई संघीय राज्यमा पुनःसंरचना गरेको छ । यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरणको निक्कै नजिक रहेका छन् । चीनले सधैँ यसको वकालत गर्दै आएको थियो ।

“हाम्रो पेट्रोलियम प्रयोग बढेको बढेकै छ र त्यसको सम्पूर्ण अंश हामी आयात गर्छौँ । हामीले हाम्रो पेट्रोलमाथिको परनिर्भरता घटाउन तत्कालै जलविद्युत निर्माण गर्नुपर्छ,” ओलीले भने ।

नेपालको सम्पूर्ण पेट्रोल भारतबाट आयात गरिन्छ । यसको इन्धन आयातको मूल्य पछिल्लो तीन वर्षमा तेब्बर भएको छ जुन मौद्रिक मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ अर्ब अमेरीकी डलर रहेको थियो । यसले भारतसँग पहिले रहेको भीमकाय व्यापार घाटामा थप भार बढाउदै लगेको छ । नेपालको समग्र व्यापार घाटामा भारतसँगको व्यापार घाटाले ८०% हिस्सा ओगट्छ ।

जलविद्युत निर्माणलाई नेपालले प्राथमिकता दिएपछि नेपाल आफ्ना छिमेकी दुई क्षेत्रीय शक्तिको छदम् शक्ति प्रदर्शनस्थल भएको छ । भारतको जी.एम.आर. र एस.जे.भी.एन. लाई अन्य दुई ठूला बाँध परियोजनाको स्वीकृती दिइएको छ र चीनको थ्री गर्जेज करपोरेसनले अर्को एक बाँध परियोजना विकास गर्दैछ ।

ओलीको नयाँ दिल्लीसँगको फाटो पछिल्लो वर्षदेखि बढिरहेको छ । यसैको कारणले उनको अघिल्लो सरकार ढलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नयाँ सविधान जारी भए लगतै प्रधानमन्त्री भएका ओलीसँग भारतको रस्साकस्सीको अवस्था रह्यो । भारतले आफ्नो सीमा जोडिएको दक्षिण समथल भूभागमा बस्ने समूदायले असन्तुष्टी जनाएको धाराहरु संशोधन गर्न दबाब दिएको थियो । जुन दबाबलाई ओलीले टेरेनन् ।

जब बदलामा भारतले यो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा निस्सासिँदो नाकाबन्दी लगायो ओलीले संकट समाधानको लागि चीनसँग हात बढाए । सो क्रममा उनले चीनसँग धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरे । उनले पछि नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतिको पूर्वनिधारित भारत भ्रमण रद्द गराए र नेपालका राजदूतलाई फिर्ता बोलाए । यो नेपालको नेताबाट बलियो दक्षिणी छिमेकीलक्षित बिरलै गरिने प्रतिरोध थियो ।

यो चुनावमा ओलीले नाकाबन्दीका कारण नेपालमा विकसित भारतविरोधी भावनालाई सफलतापूर्वक उपयोग गरे । चुनावका क्रममा उनका भारतविरोधी तिखो भाषणले काम ग¥यो । उनको पार्टीले २७५ सिटको संसदमा १२१ सिट जित्न सफल भयो ।

शक्तिमा फर्किएपछि भने उनी तौलिएर बोलिरहेका छन् ।

“भारतसँग हाम्रो सधैं उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भारतीय सस्थापनमा केही तत्व थिए जसले असम्झदारी बढाएको थियो तर भारतीय नेताहरुले भविष्यमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । हामी एक अर्काको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्छौँ,” उनले भने ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि असम्झदारीको पर्खाल तोड्ने प्रयास गरेका छन् । उनले ओलीको जीत यता ओलीलाई तीन पटक फोन गरिसके । मोदीले विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई यो महिना व्यक्तिगत रुपमा नेपाल पठाएर सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन् । दिल्ली नेपालमा चीनको बढ्दो चाखका कारण चिन्तित छ । नेपाल पनि माल्दिभ्स जस्तो चीनको हातमा जाला भन्ने भारतीय संस्थापनमा डर देखिन्छ । अर्को दक्षिण एशियाली राष्ट्र श्रीलङ्कामा पनि चीनको ठूलो लगानीले चीनको चासो स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ ।

तर, भारतसँग शान्ति र सहकार्यको भाषा प्रयोग गरेपनि ओली चीनसँग कसिलो सम्बन्ध बनाएर आफ्नो विकल्पलाई फराकिलो बनाउने र त्यसबाट प्राप्त मनोबल भारतसँग बहसमा बस्दा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । “भारतसँग हाम्रो निक्कै ठूलो भूभाग जोडिएको छ र हामीबीचमा खुल्ला सीमाना रहेको छ । हामी यो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन चाहन्छौं । तर हाम्रा दुई छिमेकी छन् भनेर हामी बिर्सन सक्दैनौँ,” ओलीले भने । “हामी एक देशमा वा एक विकल्प निर्भर हुन सक्दैनौ ।”

ओली भौतिक संरचना विकासलाई चीनसँगको दुरी कम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा हेर्छन् । चीन–नेपाल बीच कायम भौगोलिक विकटताले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीसँग जस्तो धनिष्ट हुन अवरोध गरिरहेको छ ।

“प्रविधीले हामीलाई दुरी पुनर्विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । तपाई विश्वास गर्नुहुन्न होला सन् १९७० मा पूर्वी नेपालमा रहेको मेरो घरबाट काठमाडौँ आइपुग्न दुई दिन लाग्थ्यो ।”

“चीनले आफ्नो रेल सञ्जाललाई शिगात्से र त्यसपछि तिब्बतको कीरोङ्गमा ल्याइपु¥याइएपछि यसलाई नेपालसम्म विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालतर्फ तिब्बतभन्दा कम उचाई पनि पर्छ । यथार्थमा जमिन केरुङ्गबाट होचिँदै आएको छ । त्यसको अलावा नेपाल र चीनलाई जोड्ने तीन सडकहरु निर्माणाधीन छन् । यी सडकहरु केही वर्षमा तयार हुनेछन् । यदी हामीले यो रेलमार्ग सञ्जाललाई हाम्रो पूर्व–पश्चिम रेल परियोजनासँग जोड्न सक्यौं भने यसले नेपाललाई सेतु बनाएर चीन–भारत व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ,” उनले भने ।

चीनले छिङ्गाई–तिब्बत रेलमार्गलाई सन् २०२० सम्म नेपालको सीमामा सम्म विस्तार गर्ने लक्ष लिएको छ । उसले यस रेलमार्गलाई काठमाण्डौंसम्म विस्तार गर्ने चासो दिएको छ । तिब्बतमा रहेको कीरोङ्ग नेपालको सीमावर्ती रसुवागढी नाकाबाट २५ किलोमिटर टाढा रहेको छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँको दुरी ५० किलोमिटर रहेको छ ।

काठमाडौँ र रसुवागढीबीचको दुरीमा व्यापक कटौती गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार त्यस सडक खण्डमा सुरुङ्ग निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको बुझिएको छ ।

संरञ्चना र उर्जाको अतिरिक्त ओलीको कार्यसूचीमा साइबर सम्बन्ध पनि रहेको छ । नेपालले अघिल्लो महिना यो क्षेत्रमा चीनसँग जोडिएर भारतको एकाधिकार तोड्यो ।

इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकारको अन्त्य एक समय भारतको एकछत्र प्रभावमा रखेको देशमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको संकेत हो । नेपालका राष्ट्रवादीहरुले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र अबलम्बन गर्न आघात पु¥याइरहेको आरोप लाग्ने १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको पनि संशोधन प्रयास हुदै छ ।

पछिल्लो मतभेदका बाबजुद नेपाल र भारतबीच गहिरो ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यी दुई देशबीच खुल्ला सीमाना रहेको छ जसबाट दशौँ लाख मानिस एकअर्को देशमा काम र भ्रमणका लागि स्वतन्त्र विचरण गर्ने गर्छन् ।

२५ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा सेवारत छन् र अर्को २० हजार नेपालीहरु त्यहाँको अर्धसैनिक र प्रहरी दस्तामा काम गर्छन् । यो व्यवस्थाले नेपालीहरुको अपमान भएको भनेर नेपालमा केही यसको विरोध गर्छन् ।

“यसलाई आन्तरिक र दोहोरो रुपमा छलफल गरिनुपर्छ र आवश्यक परे सच्याईनुपर्छ । हामी नयाँ संसारमा बाँचिरहेका छौं र नेपालले नयाँ यात्रा शुरु गर्दै छ । हामीले समय गुज्रिएका सबै चीजको ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ र आधुनिक समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ,” ओलीले भने ।

साउथ चाइना मर्निङ पोष्टबाट साभार

1 thought on “प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको पहिलो अन्तर्वार्ता : बुढीगण्डकी चीनलाई नै दिने संकेत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *