निर्वाचन आयोग र एमालेको जुहारी

राष्ट्रिय खबर

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना नाघिसक्दासमेत निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक नगरेपछि रुष्ट बनेका एमाले नेता र आयोग पदाधिकारीबीच भनाभन सुरु भएको छ ।

आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने अडान लिएपछि एमाले नेताहरू रुष्ट बनेका हुन् । हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले शीर्ष नेताहरू निर्वाचन परिणाम रोक्न आयोगलाई सरकारले दबाब दिएको र आयोग त्यसैअनुरूप चलेको आरोप लगाइरहेका छन् । आयोग पदाधिकारीले भने एमालेले निर्वाचनको कानुनी प्रक्रिया नै नबुझी आरोप लगाएको बताएका छन् ।

आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र एमाले नेता सुवास नेम्बाङबीच जुहारी नै चल्यो । खासगरी समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर उनीहरू एक–अर्काविरुद्ध खनिएका हुन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान दोहोर्‍याएका छन् । यादवले भने, ‘राष्ट्रियसभा चुनावपछि आएको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ ।’ यादवले कानुन नबुझेका एमाले नेताहरूले आयोगमाथि आरोप लगाएको बताए । ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया नबुझेका एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका हुन् । हामी स्वतन्त्र छौं, आरोपको पछि लाग्दैनौं’, उनले भने ।

‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया नबुझेका एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका हुन् । हामी स्वतन्त्र छौं, आरोपको पछि लाग्दैनौं ।’ अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

सोही कार्यक्रममा एमाले नेता सुवास नेम्बाङले निर्वाचन आयोगले दलको भूमिका निभाएर काम गरिरहेको आरोप लगाए । कर्मचारीले निर्वाचन परिणाम तयार पारेर बुझाइसक्दा पनि आयोग पदाधिकारीले त्यसलाई नियतवश रोकेको उनको आरोप थियो । कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने प्रस्ट भइसक्दा कसैको दबाबमा परिणाम रोक्न नमिल्ने उनले बताए । ‘आयोगले एक महिनासम्म नतिजा लुकायो । संवैधानिक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलको भूमिका निर्वाह गर्‍यो’, उनले भने ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि आयोगलाई कुनै दलको शाखा कार्यालयजस्तो नबनी तटस्थ ढंगले काम गर्न आग्रह गरेका छन् । राजधानीबाहिर आइतबार एक कार्यक्रममा ज्ञवालीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको परिणाम नआउँदा सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको भन्दै एमालेले सरकारले ‘परिणाम होल्ड गर्न’ दबाब दिएको आरोप लगाएको छ । सत्तामा बसिरहनका लागि कांग्रेसले यस्तो चलाखी गरेको एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन् ।

प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमालेले समानुपातिकतर्फ पनि ४१ सिट पाउनेछ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० सिटमा दलले प्राप्त गरेको मत भने आयोगले पुस २ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो । मतको आधारमा सिट बाँडफाँट कार्य टुंगिसके पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नहुँदासम्म परिणाम होल्ड गर्नुपरेको आयोगका एक सहसचिवले अन्नपूर्णलाई बताए ।

संविधानअनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजापछि महिलाको सहभागिता कति थप्नुपर्ने हो, त्यो प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अडान आयोगले लिएको हो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी कुल ३ सय ३४ पदमा ३३ प्रतिशत महिला चाहिने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै नतिजा सार्वजनिक गर्नु व्यावहारिक रूपमै अप्ठ्यारो हुने आयोगको भनाइ छ ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य निर्वाचन आयोगले कानुनी आधारलाई टेकेरै यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई टेकेरै आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न खाजेको हो । यसमा सरकारको दबाब वा प्रभावमा परेर काम गर्न खोजेको देखिन्न’, उनले भने ।

तर, संवैधानिक र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले दलको भूमिकामा काम गरेको भन्दै एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । तर, प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले संवैधानिक भूमिकाबाट बाहिर गएर काम नगरेको सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढीमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार आयोगले काम गर्ने उनको तर्क छ ।

प्रदेशतर्फको सबै परिणाम सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन । दलले छनोट गरी पठाएका प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई यो साता नै निर्वाचित घोषणा गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । तर, निर्वाचित भएका प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ खानुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ । त्यसैले पनि छिटो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित भएसँगै निर्वाचन तयारीमा जुटेको आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न बिहीबार आह्वान गरेको छ । सरकारले आयोगको परामर्श लिइसके पनि मिति भने तोकेको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेश राजधानीमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका ५५० सदस्य तथा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एक हजार ५०६ गरी दुई हजार ५६ जना मतदाता हुनेछन् । प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई आयोगले निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ । उक्त निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला तथा एक एक दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसमेत गरी आठ–आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । ४९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनयन हुने व्यवस्था छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *